चंडीगढ़ | हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांवों की फिरनी पर लाइट और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा कि गांवों के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी. राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से कराये जायेंगे.
ई-टेंडर से होंगे विकास कार्य
बबली जनसंवाद कार्यक्रम के तहत फतेहाबाद जिले के नवनिर्वाचित जिला पार्षदों, पंचायत समिति सदस्यों एवं पंच-सरपंचों को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने भी समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों के विकास के प्रस्ताव पास कर उनके पास भेजे. गांवों में एक रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य ई-टेंडर से कराये जा सकते हैं लेकिन वे सभी सरपंचों की निगरानी में होंगे.
पहले चरण में होगा ये काम
बबली ने कहा कि गांवों को साफ-सुथरा बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को आगे आना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गांवों का चहुंमुखी विकास हो रहा है. राज्य की पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है जो हरियाणा सरकार द्वारा दी गई महिला सशक्तिकरण की मिसाल है. राज्य भर में 3 लाख किलोमीटर फिरनी में से 1 लाख किलोमीटर फिरनी पर पहले चरण में काम किया जाएगा.
ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत काम शुरू हुए
गांवों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत काम शुरू किया है, जिसमें चिन्हित 3500 जलभराव गांवों में से 1000 गांवों में काम शुरू हो गया है. जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा 18 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. शहरों की तरह गांवों में भी घरों से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा.
विकास एवं पंचायत मंत्री श्री @devender_babli ने बताया कि गांवों की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा कि गांवों के विकास कार्यों में धन राशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। #Haryana #DIPRHaryana
— DPR Haryana (@DiprHaryana) December 19, 2022
सार्वजनिक संपत्तियों के रख-रखाव पर दें ध्यान
विकास एवं पंचायत मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान भी किया कि ग्राम सामुदायिक केंद्र और स्कूल जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के रख-रखाव पर पूरा ध्यान दें. सरकार द्वारा पुरानी इमारतों और भवनों का जीर्णोद्धार और नव निर्माण किया जा रहा है. गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जा रही हैं.
