चंडीगढ़ | हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और बढ़ेगी. अभी तक प्रदेश के 9 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं. इनकी संख्या सभी 22 जिलों तक बढ़ाई जाएगी. अब पानीपत में चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्ट्रिक बस बनेगा. साथ ही, यमुनानगर में भी इसी तरह का डिपो तैयार होगा. दोनों शहरों में जून तक 80 इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी. इनमें पानीपत को 50 और यमुनानगर को 30 बसें और मिलेंगी.
शेष जिलों में जहां इलेक्ट्रिक बसें पहले से चल रही हैं, वहां डिपो कंस्ट्रक्शन का कार्य जल्द शुरू होगा. फिलहाल, यह पीडब्ल्यूडी या पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन से बनाने की बात चल रही है. दोनों में से किसी एक से यह कार्य करने को कहा जा सकता है. इसके बाद, प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और बढ़ जाएगी.
सीएमओ को भेजा प्रपोजल
विभाग की ओर से हाल ही में सीएमओ को एक प्रपोजल भेजा गया है. इसमें मांग की गई है कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग डिपो बनाए जाने हैं. यह डिपो पीडब्ल्यूडी या पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन बनाएगा, इस संदर्भ में निर्णय होना है. इसके बाद, टेंडर की प्रक्रिया भी होगी. जब ये डिपो बन जाएंगे और इनमें चार्जिंग की सुविधा हो जाएगी, तब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या जिला वाइज बढ़ाई जाएगी. एक डिपो को बनाने में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है.
हिसार, करनाल और रोहतक में भी बनाने की तैयारी
चार्जिंग डिपो बनाने के लिए अब करनाल, हिसार और रोहतक में तैयारी चल रही है. यहां डिपो बनने के बाद बसों की संख्या ज्यादा हो सकेगी. इसके लिए करनाल में साढ़े 3 एकड़ जमीन का चयन किया है. इसी तरह अन्य शहरों में भी जमीन का चयन किया जाएगा. इसके बाद, यहां भी तेजी से इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
मार्च में आएगी 10 एसी बसें
हरियाणा में 153 एसी बसें आनी हैं. इन बसों में से 10 बसें मार्च में आने की संभावना है. रोडवेज की टीम पिछले दिनों ही संबंधित कंपनी के यहां बसों की इंस्पेक्शन करने गई थी. टीम अब दोबारा प्रोटो बसें देखने जाएंगी. इसके बाद, इन बसों में से कुछ बसें मार्च और शेष बसें जून तक हरियाणा में पहुंच जाएगी.
3 साल में 50% इलेक्ट्रिक बसें
सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में प्रदूषण को रोकने के लिए पिछले दिनों क्लीन हरियाणा की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की थी. 2030 तक हरियाणा में 1,100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का लक्ष्य है. इसके लिए राशि भी मंजूर हो चुकी है. 3 साल में रोडवेज के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 50% तक हो सकती है.
