चंडीगढ़ । लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण से लड़ने की तैयारियों के बीच अब हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां करनी भी आरंभ कर दी है. हरियाणा राज्य में 24 फरवरी को भी पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. उसके बाद किसी भी वक्त पंचायत चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं. परंतु विधानसभा के बजट सत्र और उसके बाद कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से पंचायत चुनावों को आगे सरका दिया गया है.
अब हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आते ही किसी भी वक्त पंचायती चुनावों की घोषणा कर सकती है. सरकार इसके लिए गांवों में बेस तैयार कर रही है. दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को बड़ी खुशखबरी प्रदान की है. अब यह कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के दायरे में आएंगे.
7000 ग्रामीण चौकीदारों को 12% ईपीएफ का लाभ प्रदान करने की मंजूरी
सोमवार को हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के बीच एक बड़ा निर्णय लिया है. इस निर्णय के अनुसार ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ की सुविधा देने की घोषणा की गई है. हरियाणा सरकार के इस निर्णय से 7000 से ज्यादा ग्रामीण चौकीदारों को लाभ प्राप्त होगा. अब ग्रामीण चौकीदारों को 12 फ़ीसदी वार्षिक दर से ईपीएफ का लाभ प्रदान किया जाएगा. सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने से 7 करोड 7 लाख ज्यादा खर्च होंगे.
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हरियाणा राज्य में इस वक्त गांवों में 7017 पंजीकृत ग्रामीण चौकीदार हैं. गांव में अलग-अलग प्रकार की मुनादी करने के अतिरिक्त गांवों में होने वाली घटनाओं की स्थिति में गवाही और शिनाख्त में चौकीदार की अहम भूमिका रहती है. गांव में होने वाली मृत्यु का सारा लेखा-जोखा भी चौकीदारों के पास रखा जाता है. अपनी कई मांगों के लिए चौकीदार काफी लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे. खट्टर सरकार ने पहले कार्यकाल में ग्रामीण चौकीदारों को वर्दी और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया था. चौकीदारों को मिलने वाले भत्ते को भी नियमित करवाया गया था.
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