चंड़ीगढ़ | हरियाणा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के लिए राहत की खबर है. परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में अधिक आय होने के कारण 12 लाख से अधिक लोगों के बीपीएल राशन कार्ड काटे जाने को लेकर राज्य में मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी में पात्र लोगों के नाम फिर से राशन सूची में जुड़ेंगे और दोगुना राशन दिया जाएगा.
यहां करवा सकता है सही
पात्र व्यक्ति एडीसी कार्यालय या अटल सेवा केंद्र जाकर पीपीपी के संबंध में अपनी जानकारी सही करवा सकता है. 1.80 लाख तक वार्षिक आय वालों को फिर से राशन योजना से जोड़ा जाएगा. कम आय वालों के राशन कार्ड को बीपीएल सूची से हटाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
मुख्यमंत्री नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनसंवाद कार्यक्रम के तहत वर्चुअल तरीके से जनता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य में पहले 27 लाख लोग राशन का लाभ लेते थे लेकिन सरकार ने इसकी समीक्षा करवाई. इसमें 12 लाख लोगों के राशन कार्ड काटे गए. इस योजना में तीन लाख और नए पात्र लोगों को शामिल किया गया जिससे यह संख्या 15 लाख हो गई.
सीएम ने स्वीकारी गलती
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि एक प्रतिशत गलती के अनुमान के मुताबिक पात्र होते हुए भी 30 हजार लोगों के कार्ड काटे गए होंगे लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर है. सरकार की मंशा है कि पात्र लोग ही योजनाओं का लाभ लें. जिनके घर में सरकारी नौकरी है उनकी जगह गरीब लोगों को राशन मिले.
पुराने वाहनों के लिए बनी ये नीति
मुख्यमंत्री ने प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है.।उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है. 71 लाख पौधे लगाकर हवा को शुद्ध करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध है और बाकी हरियाणा के लिए भी सरकार ने मानदंड तय किए हैं. लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को छोड़कर पीएनजी-सीएनजी वाहनों पर स्विच करना चाहिए. पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा.
नए साल में लिया संकल्प
- अगले वर्ष राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के लगभग एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने का है.
- निरोगी हरियाणा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा जिसके तहत वर्ष 2023 में राज्य के सवा करोड़ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा.
- भविष्य में हर दो वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.
- भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.
- ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति, जिला परिषद को उनकी स्वायत्तता का अधिकार दिया गया है ताकि पारदर्शिता से गांव में और विकास हो सके.