चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) ने 24 घंटे के भीतर तीन बड़े फैसले लेते हुए आमजन को बड़ी राहत प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जींद जिले के कई गांवों में जल संकट दूर करने का वादा किया था. इस वादे को पूरा करते हुए उन्होंने नहर आधारित पेयजलापूर्ति योजना के तहत 7 गांवों के लोगों को बड़ी सौगात दी है.
7 गांवों को पीने का नहरी पानी
सीएम नायब सैनी ने जींद जिले के गांवों खटकड़, कासून, मोहनगढ़, कुचराना कलां, थुआ और छातर के लिए पानी के आउटलेट कनेक्शन को मंजूरी प्रदान की है. नई नहर आधारित पेयजलापूर्ति योजना के तहत, आगामी 15 सालों के अंदर मौजूदा घाटे को 25% से घटाकर 20% पर लाया जाएगा.
1132 लाख रूपए की परियोजना को मंजूरी
सीएम नायब सैनी ने टीएल फतेहाबाद ब्रांच पर कुटियाना डिस्टी चैनल के रिहेबिलिटेशन के लिए 1132.31 लाख रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. इस चैनल के पुनर्वास का कार्य वन विभाग द्वारा वनों की कटाई के मुद्दे के कारण आज तक शुरू नहीं किया जा सका था, लेकिन अब वन विभाग ने चैनल के रास्ते में आने वाले पेड़ों को हटाने पर सहमति जताई है और पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो चुका है.
कई सालों से चैनल का पुनर्वास नहीं होने के कारण आसपास के गांवों के शेयरधारक अधिकृत आपूर्ति से वंचित हो रहे हैं, लेकिन अब इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के चलते जल्द ही इन गांवों के शेयरधारकों को आपूर्ति हो सकेगी.
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के तहत जिला जींद के गाँव खटकर, कासून, मोहनगढ़, कुचराना कलां, थुआ और चत्तर के लिए पानी के आउटलेट कनेक्शन को मंजूरी प्रदान की है।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) December 13, 2024
वीआर ब्रिज का दोबारा होगा निर्माण
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उजीना डायवर्सन ड्रेन पर वीआर ब्रिज के दोबारा निर्माण और डी आर ब्रिज के चौड़ीकरण कार्यों के लिए 1072.67 लाख रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. सीएम द्वारा की गई घोषणा के तहत, इस पर कार्रवाई कर इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हो गया है.
उजीना डायवर्सन ड्रेन पर वीआर ब्रिज का दोबारा से निर्माण करने के लिए 421.33 लाख रूपए की धनराशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. पुनहाना से जुरहेड़ा तक उजीना डायवर्सन पर डीआर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने और नवीनीकरण के लिए 651.34 लाख रूपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.
