नई दिल्ली | देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आठवां वेतन आयोग गठित करने का ऐलान किया था. इसके बाद, आगे की प्रक्रिया कछुआ चाल चल रही है. अब तक ना तो समिति गठित हुई है और ना ही इसको लेकर किसी तरह की चर्चा चल रही है.
क्या कहती है रिपोर्ट?
इसी साल दिसंबर महीने में सातवें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने वाली है. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग के गठन की उम्मीद है. हालांकि, अब तक की रफ्तार को देखते हुए उम्मीदों को झटका लग सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2027 में लागू होने की संभावना है.
Ambit Capital की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आठवें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में 30-34% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि, ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2027 से पहले यह लागू नहीं होगा. इस देरी की वजह यह है कि जनवरी, 2025 में घोषणा करने के बावजूद केंद्र सरकार ने जुलाई महीने तक भी इसके अध्यक्ष, मेंबर्स या संदर्भ की शर्तों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है.
सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना
ईटी की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से बताया गया है कि केंद्रीय बजट 2025- 26 में आठवें वेतन आयोग के लिए कोई बजटीय आवंटन की घोषणा नहीं की गई थी. Ambit Capital के आंकड़ों से पता चलता है कि वेतन और पेंशन में अनुमानित 30 से 34% बढ़ोतरी के लिए सरकार को अतिरिक्त 1.8 ट्रिलियन रुपये की जरूरत होगी. ऐसे में अगले बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. जानकारों की मानें तो वेतन आयोग के लागू होने में देरी पर एरियर के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है.
