नई दिल्ली । कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत पर केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान सामने आया है. कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के प्रावधानों पर अगर कोई भी किसान संगठन बातचीत करना चाहता है तो सरकार आधी रात को भी बातचीत के लिए तैयार हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कानून वापसी की जिद्द को छोड़कर कृषि कानूनों के एक्ट पर बातचीत शुरू करते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार हैं.
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को तीनों कृषि कानूनों के प्रावधानों में कहां आपत्ति है,ठोस तर्क के साथ अपनी बात रखें . हमारी सरकार गंभीरता से उनकी बातों पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं.
आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है. किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापिस नहीं होंगे. 26 जनवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई व्यापक हिंसा के बाद से ही बातचीत रुकी हुई है.
तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले छः महीनों से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं. किसानों को आशंका है कि नए कृषि कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगी हुई है और समाधान खोजने के लिए एक समिति गठित की गई है.
