नई दिल्ली | केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान की शुरुआत की गई थी. अब इस दिशा में पीएम की तरफ से जनमन योजना के अंतर्गत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त का लाभ भी दिया जा चुका है. हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वह लाभार्थी है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दायरे में आते हैं. PM जनमन योजना के तहत, 4.9 लाख पक्के मकान देने का प्रावधान है.
केंद्र सरकार ने दिया पहली किस्त का लाभ
प्रति मकान लागत 2.39 लाख रुपए है. इस योजना में लाभार्थियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है. आधिकारिक बयान से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लाभार्थियों को किस्त का लाभ दिया गया. देशभर के 200 जिलों में 22,000 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, बहुसंख्यक जनजाति बस्तियों और पीवीजीटी परिवार तक मदद पहुंचाने के मकसद से ही इस योजना की शुरुआत की गई थी.
केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई योजनाएं
केंद्र सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि हर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे. इसी वजह से सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट आदि कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग के लोगों की सहायता करना है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें से 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75% समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में भी वर्गीकृत किया.
