नई दिल्ली | मास्टर प्लान 2041 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, करीब 2 साल की देरी के बाद आखिरकार जल्द ही प्लान को अधिसूचित किया जाएगा. प्रधानमंत्री कार्यालय ने संकेत दिया है कि इस मामले को लेकर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ बैठकों का दौर खत्म हो गया है.
दूसरी ओर, मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 10 अध्याय और दो खंडों में विभाजित एमपीडी 2041 को अधिसूचित करने से पहले गंभीरता से अध्ययन किया गया है. यमुना में आई बाढ़ के बाद सवालों के घेरे में आई इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का दायरा व्यापक हो गया है. इस पर पीएमओ ने भी संज्ञान लिया. जल निकासी व्यवस्था, यमुना खादर के ओजोन-2 में नियमित विकास और इसके डूब क्षेत्र में अतिक्रमण से जुड़े हर पहलू और प्रावधान का पीएमओ स्तर पर गहन अध्ययन किया गया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था मंथन
मंत्रालय स्तर पर एमपीडी 2041 को हरी झंडी देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी समेत कई अन्य मंत्रियों के समूह से भी इसपर चर्चा की गई है. सूत्र बताते हैं कि पीएमओ ने मास्टर प्लान में कोई खास बदलाव के लिए नहीं कहा है. सिर्फ यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इसमें जो भी ब्लूप्रिंट और प्रावधान किया गया है, उसे सख्ती से लागू किया जाये.
मार्च 2023 में एलजी ने दी ड्राफ्ट को मंजूरी
गौरतलब है कि डीडीए चेयरमैन के तौर पर एलजी वीके सक्सेना ने मार्च 2023 की शुरुआत में ही इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी. इसके बाद, अप्रैल के मध्य में इसे अधिसूचना के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था. अब डीडीए अधिकारियों ने कहा कि उनके स्तर पर कुछ भी लंबित नहीं है, जो भी करना है मंत्रालय को ही करना है.
योजना का है ये मकसद
ज्ञात हो कि मास्टर प्लान 2041 में पर्यावरण अनुकूल विकास, लैंड पूलिंग, विरासत संरक्षण, यमुना कायाकल्प जैसे नवीन हस्तक्षेपों पर जोर दिया गया है. पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से सीखे गए सबक के आधार पर, ये दिल्ली के भविष्य के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए रणनीतिक और कुशल दिशानिर्देश हैं. साथ ही, विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में देशभर से सीखने का भी प्रयास किया गया है. डीडीए अधिकारियों ने कहा कि योजना का लक्ष्य टिकाऊ रहने योग्य और जीवंत दिल्ली को बढ़ावा देना है.
