चंडीगढ़ | हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के एक फैसले से प्रदेश की महिलाओं में मायूसी छा गई है. बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को 2100 रूपए प्रति महीना सहायता राशि देने का वादा किया था, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही मिलेगा.
घोषणापत्र में था पहला वादा
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 20 बड़े वादे किए थे और इनमें पहला वादा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को 2100 रूपए प्रति महीना सहायता राशि देने का था. अब सूबे की नायब सैनी सरकार ने सभी महिलाओं को यह लाभ देने से इंकार कर दिया है. सरकार के इस फैसले से 25 लाख महिलाओं को झटका लगा है.
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 18 साल से 60 साल तक की महिलाओं को दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद बुढ़ापा पेंशन मिलना शुरू हो जाती है. प्रदेश सरकार ने बताया है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रूपए तक होगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाओं को परिवार पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, जन्म प्रमाण- पत्र इत्यादि कई दस्तावेज देने होंगे.
12 हजार करोड़ रूपए सालाना खर्च
हरियाणा में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं की संख्या का आंकड़ा 95 लाख से ज्यादा है. बुढ़ापा और विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं को हटाने के बाद भी यह आंकड़ा 75 लाख के आसपास बचता है. ऐसे में सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाए, तो हर महीने 1575 करोड़ रूपए और सालाना 18,900 करोड़ रूपए की जरूरत होगी.
इसीलिए सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को ही इस योजना का लाभ देने का फैसला लिया है. ऐसी महिलाओं की संख्या का आंकड़ा करीब 50 लाख है. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सबकुछ ठीक रहा तो अप्रैल महीने से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सरकार आगामी बजट सत्र में इस योजना के लिए 10- 12 करोड़ रूपए का प्रावधान करने जा रही है.
