चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है. वित्त विभाग के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा दो अलग- अलग पत्र जारी किए गए हैं जिनमें बताया गया है कि जिन सीनियर कर्मचारियों को अपने कनिष्ठ (जूनियर) से कम वेतन मिल रहा है, उन्हें वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी. यदि जूनियर कर्मचारी को किसी व्यक्तिगत कारण से ज्यादा वेतन प्राप्त हो रहा है, तो वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.
प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन तथा एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) को कनिष्ठ कर्मचारियों के समान स्टेपिंग- अप (वेतन में बढ़ोतरी) करने तथा वित्तीय शक्तियां री- डेलीगेट करने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है.
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीनियर कर्मचारी का वेतन जूनियर कर्मचारी के बराबर तभी स्टेपिंग- अप किया जा सकता है, जब सीनियर कर्मचारी एचसीएस (एसीपी) नियम-2016 के तहत एसीपी के पात्र हों.
हरियाणा वित्त विभाग ने किया स्पष्ट
विभागों द्वारा इन मामलों की जांच स्वयं करने की बजाय इन्हें वित्त विभाग को भेजा जा रहा है. ऐसे में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों की जांच अपने स्तर पर करें और केवल उन्हीं मामलों का विवरण पूर्ण तथ्यों सहित वित्त विभाग को भेजें जो उपरोक्त आदेशों के दायरे में नहीं आते हैं.
कुछ विभागाध्यक्ष अपनी वित्तीय शक्तियां फील्ड अधिकारियों को री- डेलीगेट कर रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है. आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक विभाग केवल अपने विभाग में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों, जैसे सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव या एसएएस काडर अधिकारियों को ही ये शक्तियां सौंप सकते हैं.
शक्तियां री- डेलीगेट
इसी प्रकार विभागाध्यक्ष केवल अपने कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों जैसे अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक को ही ये शक्तियां री- डेलीगेट कर सकते हैं. प्रशासकीय सचिव अपनी वित्तीय शक्तियां किसी भी परिस्थिति में विभागाध्यक्षों को री- डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. विभागाध्यक्ष अपनी वित्तीय शक्तियां फील्ड अधिकारियों या कार्यालय प्रमुखों को नहीं सौंप सकते हैं.
