नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए बिना वैलिड प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों का चालान काटने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए है. सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि अब कोई चालान लोक अदालत में भी माफ नहीं किया जाएगा. यह कदम दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लिया है क्योंकि वाहन प्रदूषण भारी समस्या बनता जा रहा है.
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने एवं सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाओं पर काम कर रही है. इसके अलावा सड़कों पर निजी वाहनों को कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए बेहतर प्रयास करना है.
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों और ई- रिक्शा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है यानि इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं बसों के लिए नई गाइडलाइन तैयार करने पर चर्चा की जारी है. जल्द ही, इनके लिए रूट और संचालन क्षेत्र भी तय किए जाएंगे और हर क्षेत्र में संचालन को बेहतर के लिए DTC बस रूटों में भी बदलाव किए जाएंगे.
प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त
बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है. अब बिना PUC के वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए है. इसके अलावा, सरकार की सलाह है कि निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें. इसके लिए संबंधित विभागों से बातचीत करके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है.
