चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के साथ कमाई भी कर सकते हैं. इसमें सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं रहेगी. इसका खुलासा विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Singh Saini) की ओर से दिए गए जवाब में हुआ है.
कांग्रेस विधायक ने किया था सवाल
विधानसभा के बजट सत्र में बताया गया है कि इसकी बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है. सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी अधिकारी व कर्मचारी सालाना 8 हजार रुपये तक की कमाई कर सकता है. यदि आय 8 हजार रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा है तो उसे अतिरिक्त राशि का एक तिहाई हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराना होगा.
कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सवाल पूछा था कि क्या हरियाणा सरकार के कर्मचारी Instagram, YouTube, Facebook जैसे पोर्टलों का इस्तेमाल कंटेंट बनाने में कर सकते हैं. यदि ऐसा है तो उसके लिए क्या मापदंड बनाए गए हैं. हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि सरकारी कर्मचारी इन पोर्टलों का इस्तेमाल कला या वैज्ञानिक चरित्र की सामग्री बनाने के लिए कर सकते हैं.
रहें एक्टिव
सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक्टिव रह सकते हैं. यदि कर्मचारी ने अपनी सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल कंटेट बनाने में नहीं किया है तो वह इससे अर्जित आय अपने पास भी रख सकता है.
