चंडीगढ़ । हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है. अब हरियाणा सरकार एक नीति लेकर आई है जिसके तहत गांवों की पंचायती जमीन को लीज पर दिया जाएगा. प्रदेश सरकार की यह नीति उन ग्राम पंचायतों पर लागू होगी जिनके पास 500 एकड़ या इससे अधिक जमीन उपलब्ध होगी. इसके लिए पूरे राज्य से ब्यौरा इकट्ठा कर लिया गया है. इतना ही नहीं संबंधित विभाग की ओर से लगभग 158 पंचायतों को चिह्नित करते हुए उद्योगों को जमीन लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
इस नीति की विशेषता यह होगी कि कुल जमीन के 50% हिस्से पर पंचायत अपने हिसाब से कामकाज कर सकेंगे. लीज पर ली गई इस जमीन का इस्तेमाल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं और पंचायत द्वारा पूर्व में तैयार किए गए प्लान में किया जाएगा.
प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंचायत विभाग और आपदा प्रबंधन एवं राजस्व विभाग कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे. इस नीति के तहत पंचायत की उस जमीन को लीज पर लिया जाएगा जो बंजर पड़ी है या फिर वर्षों से उपयोग में नहीं ली जा रही है.
प्राइम लोकेशन और हाईवे के साथ लगती जमीन पर नजर
इस नीति के तहत सबसे पहले फोकस उस जमीन पर किया जाएगा जो स्टेट और नेशनल हाईवे के साथ लगते क्षेत्र में होगी. प्राइम लोकेशन वाली इन जगहों पर इंडस्ट्री भी रूचि दिखा रही हैं. ऐसी जगहों पर इंडस्ट्रीज को परिवहन के साथ-साथ बिजली, पानी समेत तमाम अन्य मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. इस नीति में हर साल लीज मनी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी रखा गया है.
उद्योगों को मिलेगी सस्ती जमीन
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के साथ मिलकर हमने लीज पॉलिसी को लेकर होमवर्क पूरा कर चुके हैं और पॉलिसी ड्राफ्ट लगभग तैयार है. उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए 33 साल की लीज पर जमीनों को दिया जाएगा. इस नीति का अहम पहलू यह भी रहेगा कि इन जमीनों की मालिक लीज पर दिए जाने के बावजूद पंचायतें ही रहेगी.
लैंड पूलिंग के लिए भी तैयारी
गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में चलने वाली स्कीमों की तर्ज पर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार राज्य के हर ब्लॉक में छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग की तैयारी कर रही है. इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए राज्य के हर ब्लॉक में लगभग 50 एकड़ जमीन जुटाने की योजना पर काम जारी है.
