चंडीगढ़ । सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब हरियाणा सरकार जेल में बंद करीब 6000 कैदियों को पैरोल पर घर भेजने की तैयारी में है. इससे न केवल जेलों में कोरोना फेलने की आशंका कम होगी, बल्कि बुजुर्ग व जरूरतमंद कैदी अपने घरों या अस्पतालों में जरूरी उपचार हासिल कर सकेंगे. वही जेल से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि अबकी बार डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी पैरोल पर रिहा किया जा सकता है.
अबकी बार डेरा सच्चा सौदा राम रहीम प्रमुख आ सकते है पैरोल पर घर
बता दे कि डेरा प्रमुख राम रहीम ने कई बार अपनी मां के इलाज के लिए रोहतक जेल प्रशासन के पास अर्जी दे रखी है, लेकिन हर बार कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से उसकी पैरोल याचिका रद्द कर दी जाती है. अबकी बार जेल प्रशासन के पास डेरा प्रमुख की याचिका पर गौर करने के लिए कई विकल्प है. डेरा प्रमुख का जेल में रहते हुए ऐसा कोई भी आचरण नहीं देखा गया जो व्यवस्था अथवा कानून के विरुद्ध हो. इसी के आधार पर ऐसी संभावनाएं है कि उन्हें पैरोल देने पर विचार किया जा सकते हैं.
हरियाणा सरकार द्वारा यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि अगर वह डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल पर भेज दे, तो किसी प्रकार से कानून व्यवस्था पर विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा. सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही डेरा प्रमुख को पैरोल पर भेजने का कोई फैसला लिया जाएगा. हरियाणा में कोरोना संक्रमण जेलो तक भी पहुंच गया है.
नारनौल,हिसार,रोहतक की सुनारिया सहित कई जेलों में कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं. जेलों में पहले से बंद कैदियों की अपेक्षा नए कैदियों की पॉजिटिव संख्या अधिक है. जिसको देखते हुए सरकार ने नए कैदियों को अलग क्वारंटाइन करने का फैसला लिया है.
जल्द लिया जाएगा इस पर फैसला
बता दें कि पिछले साल भी सरकार ने कोविड-19 के चलते 4000 कैदियों व बंदियों को पैरोल व फरलों पर जेल से बाहर किया था. अबकी बार इनकी संख्या छह हजार के करीब बताई जा रही है. इन कैदियों और बंदियों को पैरोल देने का फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, जिसकी अगले एक-दो दिन में बैठक होने की संभावना है. इसके लिए कमेटी में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा व जेल विभाग के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सदस्य हैं , सरकार द्वारा इस कमेटी को पत्र लिखा गया है. जिसमें केदियो को पैरोल पर बाहर करने के बारे में गाइडलाइन जारी की जा सके.
