चंडीगढ़ । हरियाणा की मनोहर सरकार के एक फैसले से राज्य के उद्योग खासकर लघु एवं सुक्ष्म उधमियों की चांदी होने वाली है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा के उत्पादों की दुनिया भर के बाजारों में मार्केटिंग करने का फैसला लिया है. प्रदेश सरकार हरियाणा के करीब 150 उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों में लांच करने जा रही है. प्रदेश में पूरे देश के 50% ट्रैक्टर,67% गाड़ियां,50% रेफ्रिजरेटर व 60% मोटरसाइकिल का निर्माण होता है. बासमती चावल के कुल राष्ट्रीय निर्यात के 60% में अकेले हरियाणा प्रदेश की हिस्सेदारी है. रतिया, हांसी व नरवाना की कढ़ाईदार जूतियां पूरे प्रदेश में पसंद की जाती है. हिसार का इस्पात, हांसी के पेड़े व सिरसा जिले के किन्नू के पूरी दुनिया में मशहूर है.
वन डिस्ट्रिक्ट- वन प्रोडक्ट योजना का हरियाणा में विस्तार
प्रदेश की मनोहर सरकार ने अपने राज्य के इन तमाम उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का न केवलअभियान शुरू किया है , बल्कि इनकी बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराने का खाका तैयार किया जाएगा. पीएम नरेन्द्र मोदी ने गत दिनों वन डिस्ट्रिक्ट- वन प्रोडक्ट नाम से एक महत्वकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के अंतर्गत सुक्ष्म,लघु और मध्यम श्रेणी के उधोगों के व्यापार को हर स्तर पर बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है. इसी कड़ी में प्रदेश की मनोहर सरकार ने दो कदम आगे बढ़ाते हुए वन डिस्ट्रिक्ट- वन प्रोडक्ट की जगह पर वन ब्लॉक- वन प्रोडक्ट योजना तैयार की है.
हरियाणा के हर ब्लॉक में होगी लागू
हरियाणा राज्य अपनी बेहतरीन हस्तकला और हथकरघा कार्निवाल के लिए जाना जाता है. गुरुग्राम, फरीदाबाद का ऑटो उद्योग, यमुनानगर का प्लाईवुड उधोग, अंबाला का साइंस उधोग,कैथल की फिरनी व रोहतक की रेवड़ी व गजक ऐसे क्षेत्र हैं जहां विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है. हरियाणा सरकार 140 ब्लॉक के हिसाब से हर ब्लॉक से कम से कम एक ऐसे प्रोडक्ट को चिह्नित करेगी जो उस ब्लॉक में तैयार होता है. ऐसे 140 प्रोडेक्ट्स को चिह्नित करने के पश्चात सरकार उन्हें हर लिहाज से प्रोत्साहित करने का काम करेंगी. एमएसएमई विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे धरातल पर जाकर ब्लॉक वाइज एक- एक प्रोडक्ट की पहचान कर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें.
मल्टीनेशनल कंपनियों से बातचीत
प्रदेश सरकार इन प्रोडक्ट को चिह्नित कर उनकी बिक्री के लिए मल्टीनेशनल और ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों से बातचीत कर रही है. कुछ कंपनियों से बातचीत के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुएं हैं. ब्लॉक स्तर पर चिह्नित 140 प्रोजेक्ट के निर्माण,उसकी पहचान और बिक्री के बाद लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे काफी हद तक बेरोजगारी दर कम की जा सकेगी. प्रदेश की गठबंधन सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने इस योजना को प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के उधोगों, हस्तकला व हथकरघा उद्योगों के प्रोत्साहन की दिशा में मील का पत्थर बताया है.
बढ़ेगा हरियाणा के छिपे कारीगरों का बिजनेस
केन्द्र व प्रदेश की सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि देश में छोटे व्यापार को बढ़ावा दिया जाए. जो पहले से चल रहे हैं उनके विस्तारीकरण के बारे में विशेष प्रयास किया जाएं. सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लोन के रूप में मदद करेगी. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए यह कोशिश भी होगी कि नौकरी से अधिक स्वरोजगार तथा कारोबार को महत्व मिलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार प्राप्त कर सकें. उधोग मंत्री के नाते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस योजना के माध्यम से उधोगों को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक का प्रयोग और कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. एक प्रोजेक्ट को एक ब्रांड का नाम देकर मार्केट में लांच किया जाएगा और ब्रांडिंग व पैकेजिंग का कार्य सरकार करेगी.
