चंडीगढ़ । हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि प्रदेश सरकार महिलाओं को दिए गए 50 फीसद और बीसीए वर्ग के 8 फीसद आरक्षण के प्रावधानों के साथ ही चुनाव कराएगी. वही पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि वह जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है. इस पर हाईकोर्ट ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि जल्द चुनाव कराने के लिए उसे पुराने नियमों यानी बिना आरक्षण के प्रावधान के ही चुनाव कराने पड़ेंगे.
पंचायती चुनावों के लिए अभी करना पड़ सकता है इंतजार
रविवार को हरियाणा सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि नए नियमों के तहत की चुनाव कराए जाएंगे. इसके लिए उसे हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना भी मंजूर है. पंचायत मे विकास मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव कराने को तैयार है. भाजपा व जजपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा.
पढ़ी-लिखी सुशिक्षित पंचायतों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पहले ही लागू कर दी गई है. अब प्रदेश सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है. अति पिछड़े वर्ग को आगे लाने की सरकार की मंशा है. इसके तहत ही महिलाओं व बीसीए वर्ग को पंचायत में आरक्षण दिया गया है. इस वजह से बिना आरक्षण के प्रावधानों के पंचायत चुनाव कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता.
बता दें कि आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में 13 सितंबर को सुनवाई होने वाली है. दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग को लिखकर दे दिया है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है. वहीं जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनाव पर एक बार में और सरपंच व पंच के चुनाव दूसरी बार में कराने संबंधी भाजपा की बैठक में हुए मंथन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर तरह के विकल्प सामने हैं, परंतु समय की बचत करना बड़ी चुनौती है. इसलिए मुझे लगता है कि सारे पंचायती चुनाव एक ही चरण में करा लिए जाएंगे.
