चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से अनुबंध पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया गया है. सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि सरकारी विभागों, बोर्ड- निगमों और विश्वविद्यालयों में संवेदनशील पदों पर नियुक्त सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाया जाए. वित्त और मानव संसाधन से संबंधित सभी पदों पर सिर्फ पक्के कर्मचारी और अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा.
भ्रष्टाचार की शिकायतें
पब्लिक डीलिंग और संवेदनशील पदों पर कच्चे कर्मचारियों को लगाने से भ्रष्टाचार की शिकायतों में लगातार वृद्धि हो रही है. प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, जिसके चलते मुख्य सचिव के अधीनस्थ मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड- निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को संवेदनशील पदों की पहचान कर नियमित कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश जारी किए हैं.
नियमित कर्मचारियों को दिया जाए प्रभार
लिखित आदेशों में बताया गया है कि 13 अगस्त 2021 को जारी निर्देश के मुताबिक संवेदनशील और वित्तीय मामलों से संबंधित पदों का प्रभार सिर्फ नियमित कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिए. किसी भी स्थिति में संविदा कर्मचारियों को इन पदों पर नियुक्त न किया जाए. मानव संसाधन और लेखा का काम सभी विभागों और संगठनों का अहम काम है.
सरकारी निर्देशों का हो रहा उल्लंघन
कई जगहों पर अब भी संवेदनशील पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तैनात व्यक्तियों को लगाया जा रहा है जो सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है. निर्देश दिए गए हैं कि मानव संसाधन और लेखा से संबंधित सभी शाखाओं से संविदा कर्मचारियों को हटाकर नियमित आधार पर काम करने वाले ग्रुप ए, बी, सी व समकक्ष कर्मचारियों को कार्यभार सौंपा जाए.
