चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार प्रदेश में अवैध खनन को लेकर सख्त एक्शन की तैयारियां कर रही है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने पुर्नगठन आयोग की सिफारिश मान ली है. खनन एवं भू- विज्ञान विभाग में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 की जाएगी. रोहतक के एग्रो माल में दुकान नहीं रखने के इच्छुक अलॉटियों को ब्याज सहित धनराशि लौटाई जाएगी.
लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. प्रदेश सरकार ने खनन एवं भू- विज्ञान विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों के पदों और कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए पुनर्गठन आयोग बनाया हुआ है. खनन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने पदों की संख्या को बढ़ाकर 890 कर दिया है. सरकार ने यह फैसला अवैध खनन को रोकने और खनन नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा.
रकम जमा करने की अनुमति
बैठक में एग्रो मॉल रोहतक के अलॉटियों को एग्रो मॉल पंचकूला की तर्ज पर राहत देने का निर्णय लिया गया है. रोहतक के सेक्टर- 14 में 38 कनाल और 15 मरला के प्लाट पर विकसित एग्रो मॉल में 282 दुकानें है, जिनमें से 78 अलॉट हो चुकी है. जो अलॉटी दुकान नहीं रखना चाहते उन्हे धनराशि ब्याज सहित लौटाई जाएगी और जो रखना चाहते है उन्हें बोर्ड की पिछली स्कीम यानी विवादों का समाधान- ॥ के तहत बकाया रकम जमा करने की अनुमति होगी.
