चंडीगढ़ | चुनावी माहौल के बीच हरियाणा की मनोहर सरकार कई कल्याणकारी कदम उठाते हुए आमजन के हित में राहत भरे फैसले ले रही है. इसी कड़ी में अब प्रॉपर्टी आईडी की जानकारी को तुंरत प्रभाव से दुरुस्त करवाने वाले तत्काल समाधान के विकल्प में सरकार ने फीस कटौती का बड़ा फैसला लिया है. अब महज 1 हजार फीस देकर शहर के लोग तत्काल समाधान विकल्प के माध्यम से अपनी संपत्तियों की जानकारी पर आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे जबकि पहले यह फीस 2,500 रूपए थी और उससे पहले 5 हजार रूपए होती थी.
तत्काल समाधान विकल्प की खास बात ये है कि इसमें संपत्ति की गलत जानकारियों को सिर्फ दो दिन में ठीक करवाया जा सकता है. तत्काल समाधान विकल्प की आपत्तियों को निगम अधिकारी सबसे पहले अपने पोर्टल पर देखेंगे. किसी भी दो कार्यदिवस में अगर समाधान नहीं होता है तो ये फीस निगम को वापस भी लौटानी पड़ती है.
संपति रजिस्ट्रेशन वालों को सबसे ज्यादा फायदा
तत्काल समाधान विकल्प का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जिनको अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना हो और उनके पास समय का अभाव हो. जो कामकाजी लोग निगम की भागदौड़ से बचना चाहते हैं और जिन्हें तुंरत प्रभाव से अपनी संपत्ति की जानकारी दुरुस्त करवानी है वो इस विकल्प से ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. यहीं पर विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन फीस भी कटवाई जा सकती है. वहीं, लोग यहीं पर अपनी संपत्ति का स्वयं सत्यापन कर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ भी उठा सकते हैं.
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