चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस में कार्यरत कई कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है. अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) नए सिरे से मेरिट सूची तैयारी करेगा और सूची जारी होने में लगभग दो महीने लग जाएंगे. नई प्रक्रिया के कारण 1054 कांस्टेबल की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी. हाई कोर्ट के निर्णय के बाद महाधिवक्ता कार्यालय ने शुक्रवार को आयोग को भी इस बारे में जानकारी दे दी है.
2018 में हुई थी भर्ती
आयोग ने 2018 को पुरुष कांस्टेबल के पांच हजार पदों पर भर्ती की थी. इस तरह 1147 महिला कांस्टेबल, पुरुष उप निरीक्षकों के 400 पद और महिला उप- निरीक्षकों के 63 पदों पर चयन किया गया था. भर्ती में समाजिक- आर्थिक मानदंड के तहत, पाँच अतिरिक्त अंक दिए थे. अभ्यर्थी विधवा अथवा अनाथ है तो उसे भी पांच अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाना था. आवेदकों को कहा गया था कि अगर माता- पिता जीवित नहीं हैं तो ही इन पाँच नंबरों का लाभ दिया जाएगा. इसके उलट कुछ लोगों ने पिताविहीन होने का प्रमाण पत्र लगा दिया.
फिर से जारी होगा परीक्षा परिणाम
उस समय चयन समिति के सदस्यों ने कथित तौर पर कोताही दिखाते हुए कुछ अभ्यर्थियों को पिताविहीन होने के नंबर दे दिए. आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि स्क्रूटनी के लिए 45 टीमें लगाई गई थी. 353 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर बनते थे लेकिन उन्हें नंबर नहीं मिले. दूसरी तरफ 165 अभ्यर्थियों को नंबर दे दिए गए. प्रदेश के 1054 आवेदकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी. अब फिर से स्क्रूटनी कर परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी किया जाएगा.
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