हिसार | धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाना किसानों के लिए पहले एक आसान रास्ता माना जाता था लेकिन अब हिसार में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। किसान पराली जलाने के बजाय उसे बेचकर कमाई कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल उद्योगों में ईंधन के रूप में हो रहा है। बता दें कि हिसार जिले में इस सीजन अब तक पराली जलाने का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
किसानों की जागरूकता और पराली के व्यावसायिक इस्तेमाल से रेड जोन का दायरा खत्म हो गया है, जबकि येलो जोन का क्षेत्र भी घटा है। सैटेलाइट और ड्रोन से निगरानी के दौरान खेतों में आग की दो लोकेशन मिली थीं, लेकिन कृषि विभाग की टीमों को मौके पर पराली जलाने की पुष्टि नहीं हुई।
5 साल में बदली तस्वीर
पिछले कुछ वर्षों में जिले में पराली प्रबंधन को लेकर कई बदलाव हुए हैं। कृषि विभाग किसानों को हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, बेलर और रोटावेटर जैसे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रहा है। इससे खेत में ही फसल अवशेषों का प्रबंधन आसान हुआ है। वहीं, एफपीओ, पंचायतों और स्थानीय वेंडर्स के जरिए पराली की खरीद और सप्लाई चेन तैयार की गई है। इससे किसानों को पराली की गांठें बेचने का विकल्प मिला है।
प्लांट में हो रहा इस्तेमाल
हिसार के किनाला गांव स्थित नव उन्नत बायोफ्यूल इथेनॉल इंडस्ट्रीज ने हर साल 45 हजार टन पराली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्लांट में बॉयलर चलाने और बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जिले की पेलेट्स यूनिटों में पराली से ईंधन तैयार किया जा रहा है। इन पेलेट्स की खपत उद्योगों और ईंट-भट्ठों में भी बढ़ रही है। एक नवंबर से ईंट-भट्ठों में कोयले के साथ 30 प्रतिशत पराली से बने पेलेट्स का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। जिले में करीब 200 ईंट-भट्ठे हैं। खेदड़ स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में भी पराली के पेलेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
किसानों का बदला रुझान
कृषि विभाग गांवों में जागरूकता अभियान चला रहा है और विशेष टीमें भी बनाई गई हैं। उपनिदेशक बाबूलाल के मुताबिक, किसानों को मशीनों पर सब्सिडी देने के साथ लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस सीजन अब तक पराली जलाने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।