कैथल । हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. परंतु सरकार के इस फैसले का निजी स्कूल संचालकों ने पूरी तरह से विरोध करने का फैसला किया है.
इस कड़ी में निजी स्कूल संचालकों ने दो दिन का अवकाश घोषित किया है. अब स्कूल संचालकों का कहना है कि वह अवकाश के बाद ही स्कूल खोलने की जानकारी को लेकर अपना फैसला लेंगे. प्राइमरी व मिडिल क्लास तक स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के फैसले पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दलीप सिंह से मिला. प्रतिनिधि मंडल ने राज्य महासचिव वरुण जैन, प्रधान परमानंद गोयल, चैयरमेन बलविंदर संधु, ब्लाक प्रधान विकास धीमान शामिल रहे.
स्कूल संचालकों ने कहा- सरकार जो चाहे कार्यवाही करें
सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने स्कूलों को निरंतर खोले जाने का प्रस्ताव रखा. इस पर डीईओ ने साफ मना करते हुए कहा कि महामारी से बचाव के लिए उन्हें सरकार के आदेशों को मानना पड़ेगा. यदि नहीं मानेंगे तो कार्यवाही भी करनी पड़ सकती है. वहीं स्कूल खुलने की जानकारी को लेकर डीईईओ ने खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है.निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार उन पर जो कार्यवाही करना चाहती है ,वो कर सकती हैं ,लेकिन स्कूल तो खुलेंगे.
बता दें कि निजी स्कूल संचालकों ने स्कूलों को पूरी तरह से खोलने का फैसला लेकर सरकार के इस फैसले का बहिष्कार कर रखा है. अब 15 अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी के आदेशों के तहत आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.
बेवजह जारी हो रहे हैं नए नए फरमान
स्कूल एसोसिएशन के राज्य महासचिव वरुण जैन ने कहा कि सरकार बेवजह ही नए नए फरमान जारी कर स्कूलों को बंद करवाने पर तुली है. जब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी है तो सरकार क्यों रोक रही है. शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों को खोलने से कतई पीछे नहीं हटेंगे. सरकार की मर्जी है वो जो भी कार्यवाही कर सकती हैं, निजी स्कूल संचालक पीछे नहीं हटेंगे.
बीईओ के नेतृत्व में छः टीमों का गठन
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दलीप सिंह ने निजी स्कूल संचालकों को सरकार के आदेशों को मानने का आह्वान किया है. हमने बीईओ के नेतृत्व में छः टीमों का गठन किया है. यदि किसी स्कूल में बच्चे मिलते है तो उस स्कूल के खिलाफ मुख्यालय में निदेशक को कार्यवाही करने की अपील की जाएगी.
