नई दिल्ली । जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. बता दें कि सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने का विचार कर रही है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से यह प्रस्ताव भेजा गया है, इस प्रस्ताव में देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही गई है.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
वही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए. यदि सब कुछ सही रहता है तो इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम ₹2000 का पेंशन दिया जाना चाहिए. आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश भी की है.
वही रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की भी सख्त से सख्त आवश्यकता है. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. इस रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है.
केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि कौशल विकास किया जा सके. इसी दिशा में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए. जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते, परन्तु उनका ट्रैन होना जरूरी है.
ऐसे करने से किसी भी विभाग में दक्ष लोगों की कमी नहीं होगी. वर्ल्ड पापुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, देश की आबादी के करीब 19. 5 % व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में आ जाएंगे. 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फ़ीसदी यानी कि 14 करोड लोग ही सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है.
