चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी सामने आ रही है. प्रदेश की मौजूदा BJP- JJP गठबंधन सरकार 3 लाख से अधिक कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग को पूरा करने की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं. प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लागू करने की योजना बना रही है. नई पॉलिसी में सिनियोरिटी कम मेरिट की मौजूदा प्रणाली को नई पारदर्शी योग्यता- सह- वरिष्ठता प्रणाली से बदलने की तैयारी है.
ये होगा नई प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा
- सिनियोरिटी कम मेरिट को मेरिट कम सिनियोरिटी से बदलने की तैयारी.
- योग्यता संकेतकों में परीक्षण, साक्षात्कार और कुछ कौशल शामिल होंगे.
- कर्मचारियों के प्रमोशन में सिनियोरिटी और ACR भी प्रासंगिक रहेंगे.
- चयन प्रक्रिया में कर्मचारियों के कुछ स्किल्स को भी महत्व दिया जा सकता है.
CMO ऑफिस पहुंची फाइल
इस नई पॉलिसी में सबसे अहम बात यह होगी कि विभिन्न विभागों के प्रमुखों और प्रशासनिक सचिवों के साथ व्यापक चर्चा के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पॉलिसी को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य के महाधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञों की भी राय पहले ही ले ली गई है. उन्होंने बताया कि पॉलिसी को अंतिम मंजूरी के लिए सीएमओ ऑफिस भेज दिया गया है.
फिलहाल ये है व्यवस्था
अभी हरियाणा में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) सहित सिनियोरिटी और सर्विस रिकॉर्ड सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है. मौजूदा पदोन्नति नीति में भाई- भतीजावाद के आरोप भी एक गंभीर मुद्दा रहा है जिससे पीड़ित कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं.
उन्होंने बताया कि इन सब पचड़ों से बचने के लिए ही सरकार नई प्रमोशन पॉलिसी लेकर आ रही है. नई पदोन्नति नीति में मौजूदा नीति की खामियों को दूर किया गया है. हालांकि, सिनियोरिटी और ACR अभी भी प्रमोशन में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे.
