नई दिल्ली | देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. AAP की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पालिसी को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है. अगर उससे पहले नई ईवी पालिसी 2.0 की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसे लागू कर दिया जाएगा. सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. पालिसी की अवधि बढ़ाए जाने से 1 जनवरी के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग पालिसी के तहत लाभ उठा सकेंगे.
इस महीने तक विस्तार
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को लेकर विभिन्न पक्षों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा पालिसी का जून तक विस्तार होने से राजधानी की जनता को लाभ पहुंचेगा. इससे दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों को रफ्तार मिलेगी.
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि
उन्होंने बताया कि 2020 में ईवी पालिसी की अधिसूचना जारी होने पर दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. अब तक दिल्ली में 1 लाख 80 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं. दिल्ली में औसत वार्षिक ईवी खरीद 2020 में 3% थी जो दिसंबर, 2023 में बढ़कर 12% हो गई है. अकेले दिसंबर महीने में 16 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हुई है.
मजबूत किया जा रहा चार्जिंग सिस्टम
केजरीवाल सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर 179 करोड़ रूपए से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है. इसके साथ ही, सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए पूरी दिल्ली में 4,500 से अधिक सार्वजनिक और 1,600 से अधिक निजी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा लगभग 318 स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं.
