नई दिल्ली | बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) की बैठक में 5 बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को आयुष्मान भारत में कवर करने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी गई है. इसके अतिरिक्त, 12,461 करोड रुपए के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है.
इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी
प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10,900 करोड रुपए की पीएम ई- ड्राइव योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई. इसके अलावा, पीएम ईबस प्रोग्राम में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई. इसपर 3,435 करोड रुपए का खर्च आने का अनुमान है. पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई. मिशन मौसम और पीएम ई- ड्राइव योजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई.
इनको मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के फैसले को मंजूरी प्रदान की गई. इस योजना के तहत, हर नागरिक को कवर किया जाएगा, बशर्ते वह किसी भी आय वर्ग का हो. अनुमान है कि इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा. इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा. ऐसे सभी योग्य वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा नया कार्ड जारी किया जाएगा.
पीएम ई-ड्राइव योजना को मिली मंजूरी
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत, अगले 2 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है. योजना के तहत, ई-टूव्हीलर, ई- थ्रीव्हीलर, ई- एंबुलेंस, ई- ट्रक, और अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी और डिमांड इंसेंटिव पर 3,679 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे.
इन योजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट द्वारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए पावर मिनिस्ट्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके लिए सरकार 12,461 करोड रुपए की सहायता प्रदान करेगी. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई- ड्राइव योजना को मंजूरी दी गई. इसके तहत, अगले 2 सालों के लिए 10,900 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. इस योजना के तहत, ई- टूव्हीलर, ई- थ्रीव्हीलर, ई- एंबुलेंस, ई- ट्रक, और अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी और डिमांड इंसेंटिव पर 3679 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.
38000 इलेक्ट्रिक बसों को किया जाएगा शुरू
इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, ऑपरेट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा पीएम- ईबस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मंजूरी प्रदान की गई है. इस पर 3435 करोड रुपए का खर्च आने का अनुमान है. इस योजना के तहत, वित्त वर्ष 2024- 25 से 2027- 28 के बीच 38,000 इलेक्ट्रिक बसों को पेश किया जाएगा. अगले 12 साल तक बसों के ऑपरेशन करने में भी इस योजना के तहत मदद दी जाएगी. मौसम के सही अनुमान की जानकारी के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है. इसके तहत, 2,000 करोड रुपए की सहायता दी.
