चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की कैबिनेट सब- कमेटी को नए जिलों, तहसीलों और उप- तहसीलों के गठन से जुड़े 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर अब तक विचार नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार, इनमें से कई प्रस्ताव अधूरे हैं, जबकि कुछ प्रस्ताव निर्धारित नियमों के विपरीत हैं. इसी संबंध में कैबिनेट सब- कमेटी के अध्यक्ष एवं पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पवार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांवों के नाम परिवर्तन, नई तहसील, उप- तहसील और उपमंडल बनाने से जुड़े लंबित प्रस्तावों की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर पेश की जाए.
कमेटी में रखे गए प्रस्ताव
कैबिनेट सब- कमेटी ने सिरसा जिले के गांव रंगा, लहंगेवाला, मत्तड़ और अलीकां को कालांवाली तहसील से हटाकर सिरसा तहसील में शामिल करने की सिफारिश की है. इसी तरह, सोनीपत के गांव ज्वारा को गोहाना से निकालकर पानीपत जिले में जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा गया है. इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेजा जाएगा. इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहे, जबकि शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा बैठक में शामिल नहीं हो सके.
इन विधेयकों को मिली मंजूरी
मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी देने और आढ़तियों को नुकसान की भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि जारी करने की घोषणा की. इसके अलावा, रबी सीजन 2024- 25 में नमी के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 व विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है.
