चंडीगढ़ | हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव सम्पन्न होने के बाद प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर कमर कस ली है. बाकायदा इस बाबत प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को जरुरी तैयारियां करने का संकेत भी दे दिया है. प्रदेश में अगस्त में संभावित पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रहेगा.
पिछड़ा वर्ग की आरक्षण व्यवस्था के बिना ही हुए शहरी निकाय चुनाव
लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इन चुनावों में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण व्यवस्था जारी रखेगी . इसे लेकर गत दिनों ड्रा भी आयोजित किया जा चुका है, जिसे अब होल्ड पर रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. शहरी निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण का कोई प्रविधान नहीं किया गया था और अब इसी तर्ज पर पंचायत चुनाव होंगे. सीएम मनोहर लाल ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद स्थिति स्पष्ट करते हुए इस बात की सार्वजनिक घोषणा की थी कि हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए सरकार इस बार पंचायती राज संस्थाओं में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित नहीं कर पाएगी.
चुनाव आयोग ने खत्म किया भ्रम
पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले बावल के रामकिशन के तर्क को हाईकोर्ट ने माना था कि जब तक पिछड़ा वर्ग की जनगणना का प्रमाण नहीं हो तब तक आरक्षण देने का कोई आधार नहीं बनता. इस तर्क पर सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि प्रमाण देने में एक से दो साल का समय लग जाएगा और इतने लंबे समय चुनाव स्थगित करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा. लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग से किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं पहुंचने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए ड्रा निकलवा दिए थे जिससे हर जिले में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.
अधिकारियों का ड्रा करवाना सीएम की मौखिक घोषणा से एकदम विपरीत था. इसी भ्रम को दूर करने के लिए रेवाड़ी जिले के कुछ लोगों ने इस विषय को मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष उठाया था. इसके बाद तुरंत प्रभाव से संबंधित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों के पास राज्य सरकार ने पिछले दिनों किए गए ड्रा के आरक्षण को होल्ड पर रखने व हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नए आदेशों की प्रतीक्षा करने का संदेश पहुंचवा दिया है. वहीं महिलाओं व अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब चुनाव करवाने का फैसला चुनाव आयोग को लेना है.
