चंडीगढ़ | अब हरियाणा के अस्पतालों से स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रह सकेंगे. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी सिविल अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में बायोमीट्रिक मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया है. विज ने निर्देश दिए हैं कि जहां मशीनें नहीं हैं, वहां उन्हें तुरंत लगाया जाए और जहां मशीनें खराब पड़ी हैं, उन्हें ठीक किया जाए. साथ ही, अस्पतालों में अधिकारियों- कर्मचारियों का मूवमेंट रजिस्टर भी लगाया जाए. विज ने शनिवार देर शाम चंडीगढ़ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
औचक निरीक्षण करेंगे अधिकारी
बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं व व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाए और समय- समय पर औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए. इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए. जिन जिलों में निजी नशामुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, उनकी भी जांच की जाए.
हाजिरी को लेकर सख्त हुए विज
अनिल विज अस्पतालों में अटेंडेंस को लेकर सख्त क्यों हैं, इसकी बड़ी वजह है. हाल ही में विज द्वारा अस्पतालों के औचक निरीक्षण में कई अधिकारी व कर्मचारी गायब पाए गए, जिसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर गोपनीय जांच कराई, जिसमें यह बात सामने आई कि कई अधिकारी व कर्मचारी अस्पतालों से गायब हैं. इसके बाद विज ने बायोमीट्रिक मशीन को लेकर फैसला किया है.
विज ने ड्रेस कोड किया लागू
स्वास्थ्य मंत्री विज इससे पहले हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर चुके हैं. टेक्नीशियन, सफाईकर्मी, चालक, माली, फील्ड वर्कर आदि सहित डॉक्टरों पर भी नया ड्रेस कोड लागू किया गया है. ड्रेस कोड की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, उस दिन अपराधी अनुपस्थित माना जाएगा. जींस, स्कर्ट, शॉर्ट्स और किसी भी तरह का पलाजो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं होगा.
लैब के लिए केंद्र ने दी मंजूरी
विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएसए प्लांट पूरी तरह से चालू रहें. उनका निरंतर रखरखाव और मरम्मत की जाए. इसी तरह बैठक में बताया गया कि 17 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 22 जिला एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है.
पीएचसी में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी होगी उपलब्ध
प्रदेश के 22 जिलों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जा रही है. पीएचसी स्तर पर ईसीजी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कमेटी का गठन किया गया है. बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आधुनिक पैट स्कैन मशीन लगाने के निर्देश दिए. अंबाला में 100 बिस्तर का टीबी अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके लिए 54.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है. इसके अलावा, प्रदेश के 66 उपस्वास्थ्य केंद्रों का जीर्णोद्धार किया जाएगा.
किचन के होंगे टेंडर 15 जून तक
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 20 जिलों में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं. कुरूक्षेत्र एवं चरखी दादरी जिलों में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई जारी है. सिविल अस्पतालों में किचन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक टेंडर निकाले जाएंगे.
विज ने अस्पतालों की मैपिंग को दिया 1 माह का समय
बैठक में मंत्री ने कहा कि अगले एक माह के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया जाए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 13 जिलों में मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है. इस कार्य से प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आएगा. इसलिए अधिकारी इस कार्य में लापरवाही न करें.
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