हरियाणा के सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, कॉलेजों में शिक्षको के पदों पर होगी बड़ी भर्ती

चंडीगढ़ | हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की शुक्रवार को हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई. जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान शिक्षकों की भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई. यानी कि हरियाणा में जल्द ही 1538 शिक्षकों की और भर्ती होगी. इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा आयोग को इस महीने में पत्र भेजा जाएगा. जिसके बाद 1500 शिक्षकों की भर्ती होगी. यह जानकारी खुद मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी है.

Manohar Lal Khattar CM

सीएम खट्टर ने ट्वीट कर कहा है कि शुक्रवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा विभाग के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश के कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की जल्द ही भर्ती की जाएगी. इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है. दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त और 1500 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी माह आयोग को पत्र भेजा जाएगा.

विद्यार्थियों में समाज सेवा का भाव पैदा करें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को समाज के साथ जोड़कर उनमें सेवा भाव पैदा करें. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत सत्यापन या अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल किया जाए.

नई स्थानांतरण नीति को लेकर किया जाए सर्वे

मुख्यमंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए, जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए. तदानुसार विषय वार तथा मांग के अनुरूप नीति तैयार की जाएगी.

बैठक में पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करने और उच्च शिक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा यूजीसी नियमों के अनुसार सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखी.इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों की शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति के मामले, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव या अन्य मामलों को एक तय सीमा के अंदर निपटाने की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों को निर्धारित समयावधि में निपटाएं. इसके अलावा, पहले से लंबित मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जाए.

उन्होंने कहा कि जो शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यालय में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आएंगे, वे 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और 3 साल के बाद उनका तबादला किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों तथा पदाधिकारियों से कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जाएं.इसके अलावा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एल्युमनाई से संपर्क कर इन शिक्षण संस्थानों को वित्तीय रूप से सहयोग करने की भी अपील की जानी चाहिए, ताकि शोध के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य किये जा सके.

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