बारिश- ओलावृष्टि से खराब फसलों की गिरदावरी पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, क्षतिपूर्ति सहायक होंगे नियुक्त

चंडीगढ़ | हरियाणा में हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. पकी फसल को तबाह होते देख किसानों की आंखों से आंसूओं की धारा बह रही है. प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मुआवजा राशि देने की घोषणा कर दी है. सरकार ने बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का ब्योरा ई- फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराने को कहा है. हालांकि, कई जगहों से पोर्टल बंद होने की शिकायतें भी सामने आ रही है.

Khrab Gehu Fasal

मई महीने में देंगे मुआवजा

सीएम मनोहर लाल ने किसानों को आश्वासन दिया है कि ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए आवेदनों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराकर मई महीने में ही मुआवजा राशि दी जाएगी. बरसात के साथ आई तेज आंधी ने कई जिलों में 50 फीसदी तक नुकसान पहुंचाया है तो कई जगहों पर किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है.

सरकार नियुक्त करेगी क्षतिपूर्ति सहायक

बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के संबंध में सीएम मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है. हालांकि, पहले उन्होंने स्पेशल गिरदावरी करवाने की बात भी कही थी. उन्होंने कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी के संबंध में सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त किए जाएंगे. बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से खराब हुई फसल के 500 एकड़ को क्षतिपूर्ति ब्लॉक में बांटा जाएगा.

प्रदेश सरकार ने बताया है कि हर क्षतिपूर्ति ब्लॉक में एक क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त किया जाएगा जो पटवारी के साथ मिलकर फसल की फोटो लोकेशन और टाइम स्टांप लगाने का काम करेगा. इसके बाद पटवारी सभी जरूरी दस्तावेज के साथ रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को सौंपेगा. सरकार का किसानों को जल्द और सही सहायता पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य है. इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को क्षतिपूर्ति सहायक से संबंधित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं.

क्षतिपूर्ति सहायक का मुख्य कार्य फसल की खराबी की जांच करना, फसलों के फोटो लेकर ई फसल क्षतिपूर्ति व स्पेशल गिरदावरी पर ऑनलाइन अपलोड करना, फसल के मूल्य व फसल की जानकारी इकट्ठा करना होगा.

सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों को जल्द और उचित मुआवजा राशि मिलें, यही हमारी सरकार का पहला लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि मई महीने में ही सरकार की ओर से किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं. किसानों के हितों की रक्षा करना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी और इस दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयासरत हैं.

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