चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परम्परागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. किसानों को समझ आने लगा है कि यदि कम लागत पर अधिक मुनाफा चाहिए, तो बागवानी खेती को बढ़ावा देना होगा. इसी कड़ी में सूबे की नायब सैनी सरकार ने कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साल 2025- 26 के लिए 1267.49 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी प्रदान की है.
बागवानी खेती को मिलेगा बढ़ावा
मंगलवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम- आरकेवीवाई) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में इस धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस आवंटित धनराशि का उपयोग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCSHAU), हिसार, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (CSSRI), करनाल और भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, (IIWBR), करनाल जैसे संस्थानों द्वारा किया जाएगा.
समाधान पर होगा विचार
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि अब योजनाओं को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा पीएम- आरकेवीवाई के तहत ऑन- फार्म जल प्रबंधन को प्राथमिकता देकर हरियाणा में भूजल स्तर में गिरावट के गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. भू- जल स्तर में गिरावट एक बेहद ही गंभीर विषय है और इसके समाधान के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा.
