चंडीगढ़ | हरियाणा में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बता दें कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य पर गंभीरता दिखाते हुए वित्त वर्ष 2026- 27 के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है.
हरियाणा में किसानों को मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में विधायकों को संबोधित करते हुए बताया कि जैविक-प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी (एपीडा) को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा. एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले पांच सालों तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सालाना सब्सिडी राशि का लाभ दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि आज के समय में किसान पेस्टीसाइड, यूरिया और रासायनिक खाद का अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिससे वातावरण भी प्रदूषित होता है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए. कुछ विषय ऐसे होते हैं, जो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं, इसलिए हम सभी का यह दायित्व बनता है कि प्राकृतिक खेती को अपने जीवन में तो उतारें ही, उसके साथ ही किसानों को भी इसके बारे जागरूक करें.
सीएम ने कहा कि हरियाणा की पहचान एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में होती है और प्राकृतिक खेती का मॉडल किसानों के लिए एक नई दिशा प्रस्तुत करता है. आचार्य देवव्रत के गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में बने प्राकृतिक कृषि फार्म में केवल गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत, घनामृत और बीजामृत का ही प्रयोग किया जाता है.
देशी गाय की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी
उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक खेती योजना साल 2022 में शुरू की गई थी. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एक प्राकृतिक खेती पोर्टल शुरू किया गया है. इस पोर्टल पर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है. वहीं, प्राकृतिक खेती उत्पाद की ब्रांडिंग व पैकेजिंग पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है. देशी गाय की खरीद पर 30 हजार रुपए सब्सिडी दी जा रही है.
इस योजना के तहत, 2 हजार से ज्यादा किसानों को चार ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपये तथा 523 देसी गायों की खरीद के लिए 1. 30 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई है.
