मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा, भूमि का मूल्यांकन गांव की बजाए एकड़ के हिसाब से होगा

गुरुग्राम । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट व स्वामित्व योजना को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. सीएम ने कहा कि हर 50 साल बाद चकबंदी का कार्य दोबारा किए जाने की जरूरत है और चकबंदी कार्य के लिए अलग से काडर बनाया जाएगा.

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प्रदेश में हर तरह की संपत्ति की आईडी जारी की जाएगी और इसमें सरकारी संपत्ति को भी शामिल किया जाएगा. सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व पंचायतों व जिला परिषद से अलग किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की संपत्ति पर किसी प्रकार का विवाद न हो. उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि का मूल्यांकन गांव की बजाय एकड़ के हिसाब से किया जाएगा. सरकारी परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से भूमि देने वाले लोगों के लिए ई -भूमि पोर्टल के रूप में एक प्लेटफार्म मुहैया करवाया गया है.

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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए 10 ड्रोन और मुहैया करवाए जाएं ताकि हर जिले में कम से कम एक ड्रोन उपलब्ध हो जाएं. स्वामित्व को लेकर विवादों के निपटान के लिए एनआईसी द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल बनाया गया है. नए डीड अप्वाइंटमेंट एवं रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अप्वाइंटमेंट की बुकिंग और डीड रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है. अगर विक्रेता एनआरआई है तो अप्वाइंटमेंट बुकिंग के दौरान सिस्टम द्वारा उसका पासपोर्ट नंबर पुछा जाएगा.

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प्रदेश के 5554 गांवों का ड्रोन आधारित इमेजिंग काम पूरा

प्रदेश में कुल 7187 गांवों में से 5554 गांवों का ड्रोन इमेजिंग का काम पूरा हो चुका है. रेवाड़ी में सभी लाल डोरा गांवों की ड्रोन इमेजिंग का काम पूरा हो गया है. प्रदेश के 11 जिले जल्द ही लाल डोरा मुक्त हो जाएंगे, जबकि शेष जिलों को भी लगभग 6 महीने में कवर कर लिया जाएगा. 345 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया जा चुका है. इन संपत्तियों के लेनदेन के लिए अब’ बेब हेलरिस’ के माध्यम से पंजीकरण उपलब्ध है.

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