हरियाणा CM की घोषणाओं से संतुष्ट नहीं हैं सरपंच एसोसिएशन, सरकार पर जड़ा गुमराह करने का आरोप

चंडीगढ़ | हरियाणा के सीएम नायब सैनी (Nayab Saini) द्वारा कल कुरूक्षेत्र में पंचायती राज एवं सरपंच सम्मलेन में सूबे के सरपंचों को बड़ी सौगात देते हुए कई घोषणाएं की गई थी, जिसमें एक घोषणा यह भी थी कि अब सरंपच 21 लाख रूपए तक के विकास कार्य बिना ई- टेंडरिंग प्रणाली के करवा सकेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणाओं से प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन असंतुष्ट नजर आ रही है और उन्होंने इसको लेकर अपना जवाब दिया है.

सरपंचों की प्रमुख मांगे

हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर समैण ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विरोधाभास को देखते हुए मुख्यमंत्री सैनी सरपंचों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. हमारी शुरू से ही सबसे बड़ी मांग ई- टेंडरिंग प्रणाली को खत्म करने और पंचायती राज एक्ट को लागू करने की रही है लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया.

रणबीर समैण ने कहा कि सरकार हमारी सबसे प्रमुख मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है बल्कि लिमिट बढ़ाकर वाहा- वाही लूटने में लगी हुई है, लेकिन सरपंच इससे संतुष्ट नहीं होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि जिस बर्बरता से सरपंचों पर लाठियां भांजी गई थी, उस दर्द को सरपंच अभी तक भूले नहीं हैं. बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव में सरपंचों की नाराजगी का ट्रेलर देख चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी.

जारी रहेगा बीजेपी का विरोध

सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर समैण ने कहा कि 7 जुलाई को राज्य के सरपंचों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय कर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार जब तक सरपंचों की असली मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक उसका विरोध जारी रहेगा.