Haryana Cabinet Meeting में कई अहम फैसले, गांवों में बिजली महंगी होगी, मानेसर नया नगर निगम

चंडीगढ़ । आज हरियाणा कैबिनेट की एक मीटिंग (Haryana Cabinet Meeting)  हुई है. इस मीटिंग में हरियाणा सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. राज्य सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी हो जाएगी. ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया है. ग्राम पंचायतों को हरियाणा सरकार ने बिजली के बिल पर 2% का टैक्स लगाने की इजाजत दे दी है. इसके अतिरिक्त मीटिंग में कैबिनेट ने मानेसर को नगर निगम बनाने का निर्णय ले लिया है. कैबिनेट द्वारा नई उद्योग और रोजगार नीति 2020 को भी इजाजत दे दी है .

Haryana CM Press Conference

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली हुई महंगी

आज संपन्न हुई कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई. कैबिनेट द्वारा प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी राहत एवं सुविधा पहुंचाने की संभावनाएं जताई गई थी. आज इस कैबिनेट की मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को महंगा करने का निर्णय ले लिया गया. इसके लिए ग्राम पंचायतों को बिजली के बिल पर 2% पंचायत टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है.

कृषि क्षेत्र पर लागू नहीं होगा नियम

हरियाणा कैबिनेट ने मीटिंग में यह बात साफ कर दी है कि कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से संबंधित उद्योगों पर यह टैक्स का नियम लागू नहीं होगा. मंत्रिमंडल के इस निर्णय द्वारा पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपयो की आय होने का अनुमान है. मीटिंग में कैबिनेट द्वारा मानेसर को नगर निगम बनाने पर मंजूरी दे दी गई है. अब से मानेसर हरियाणा का एक नया नगर निगम होगा.

कैबिनेट ने लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय

  • बिजली बिल पर 2% टैक्स लगाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया गया. सभी गांवों में यह पंचायत टैक्स को लगाया जाएगा.
  • नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को इजाजत दे दी गई. 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक यह नई नीति लागू रहेगी.
  • बिजली वितरण निगमों को 900 करोड़ों रुपयों की बैंक गारंटी की मंजूरी दे दी गई.
  • मीटिंग में कैबिनेट ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती को सीधे विभाग की गठित कमेटी के द्वारा करने पर मुहर लगा दी. इस फैसले के बाद अब 25% एसएमओ के पद भरे जा पाएंगे.
  • हरियाणा योग आयोग के गठन को इजाजत दे दी गई.
  • राज्य में ग्रुप सी की भर्ती के लिए कॉमन टेस्ट को इजाजत दे दी गई. इस परीक्षा की वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी.

आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ-साथ सभी वरिष्ठ मंत्री भी उपस्थित रहे.

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