नई दिल्ली । आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद कनकमेदला रविन्द्र कुमार ने संसद में एमएसपी (MSP) गारंटी कानून बनाने पर केन्द्र सरकार से सवाल किया. उनके सवाल का जवाब देते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों को उनकी पैदावार का उचित भाव मिलें, इसके लिए सरकार द्वारा हर-संभव प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून बनाने के प्रश्न पर कहा कि लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का फैसला सरकार ने साल 2018-19 में लिया. इसका फायदा देशभर के किसानों को मिल रहा है.
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद में कहा कि किसान को फायदा तभी पहुंचेगा जब उसकी चौतरफा मदद होगी. उन्होंने कहा कि एफपीओ, पीएम किसान योजना, एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए किए गए हैं ताकि किसानों को जरुरत के मुताबिक गांवों में ही इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलें. तोमर ने कहा कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए केन्द्र की मोदी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है.
5 राज्यों के चुनाव खत्म होने पर एमएसपी पर कमेटी
केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि एमएसपी पर निर्णय करने के लिए कमेटी गठित करने का मामला मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं और 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद कमेटी गठित की जाएगी. उन्होंने कहा कि समूचे भारतवर्ष को पता है कि प्रधानमंत्री (Narendra Modi) ने फसल विविधीकरण, ऑर्गेनिक खेती और एमएसपी को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने की घोषणा की है. सरकार प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
इन राज्यों में हों रहें हैं चुनाव
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि वर्तमान में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव का दौर जारी है. सरकार ने चुनाव आयोग को मार्गदर्शन के लिए लिखा है. चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि चुनाव सम्पन्न होने के बाद समिति का गठन किया जाना चाहिए.
