नई दिल्ली | केंद्र सरकार (Central Govt) ने जनवरी के महीने में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) की बकाया राशि मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई थीं. हालांकि, सदन में दिए गए जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड- 19 महामारी के दौरान रोकी गई 18 महीने की DA और DR की बकाया राशि अब जारी नहीं की जाएगी.
वित्त मंत्रालय के सांसद ने दोनों सदनों में प्रश्नों के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार वित्तीय दबाव को कम करने के लिए महामारी के दौरान रोकी गई DA और DR की 3 किस्तों को जारी नहीं करेगी. महामारी के समय वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया था.
जल्द हो सकती है बढ़ोतरी
वर्तमान में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को DA और DR के रूप में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 53% प्रदान कर रही है. हाल ही में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अगले साल से लागू हो सकता है. इसके पहले दो बार DA में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
लाखों कर्मचारियों को होगा लाभ
बीते जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दी थी. इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था और 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू की गई थीं. अब इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, जिसके बाद आठवां वेतन आयोग प्रभावी होगा.
