ध्यान दे: हरियाणा के इन रास्तों पर सफर करना हो सकता है मुश्किलों भरा

पानीपत । हरियाणा में 27 नवंबर को सफर करना मुश्किल होगा. अगर आपने सही रूठ नहीं चुना, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन और दिल्ली कूच की वजह से 2 दिन राज्य में यातायात व्यवस्था अस्त-व्यस्त रहेगी. 27 नवंबर को यह दिक्कत घटने की बजाए बढ़ने वाली है. ऐसे में हरियाणा पुलिस ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर विभिन्न रूटों के बारे में सुझाव दिए हैं.

Ambala Police

इन हाईवे पर 2 दिन सफर ने करे

हरियाणा पुलिस ने किसान संगठनों के दिल्ली चलो अभियान को देखते हुए लोगों के लिए बुधवार देर शाम ट्रैवल एडवाइजरी जारी की. इसमें लोगों को सलाह दी गई कि वे हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले नेशनल हाईवे 10( हिसार- रोहतक -दिल्ली) नेशनल हाईवे 44 (अंबाला -पानीपत -दिल्ली)पर यात्रा करने से बचें. इन मार्गो पर यात्रा करने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

 किसानों ने खोया अपना संयम किया पथराव

महानिदेशक मनोज यादव द्वारा देते हुए बताया गया कि पुलिस की फील्ड इकाइयों द्वारा सभी जिलों में सयमित तरीके से पंजाब से आ रहे किसानों को जिला बॉर्डर पॉइंट पर हरियाणा में लाने से रोकने का प्रयास किया है.

पुलिस द्वारा अवरोधक लगाकर किसानों को समझाने का कार्य भी किया गया. लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने अवैधानिक रूप से बल प्रयोग करते हुए न केवल पुलिस के बैरिकेडस को क्षतिग्रस्त किया बल्कि अपराधिक तरीके से सभी अवरोधों को हटाते हुए आगे बढ़ गए. डीजीपी मनोज यादव के अनुसार पुलिस ने संयम से काम लिया.

आंदोलनकारी किसानों पर बल का प्रयोग नहीं किया. इसके विपरीत किसानों ने आक्रमक रुख दिखाते हुए, कई स्थानों पर पुलिस पर पथराव किया.कानून व्यवस्था को भी भंग करने का प्रयास किया. इन सभी में न केवल पुलिसकर्मियों को चोट लगी, बल्कि पुलिस की गाड़ियों व कई निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाते हुए, उनके शीशे तोड़े गए.

विशेषकर इन रास्तों पर सावधानी की आवश्यकता

डीजीपी ने कहा कि किसान आंदोलन से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर विशेषकर पानीपत- करनाल, करनाल- कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र -अंबाला के बीच यात्रा करने में आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक व शरारती तत्व भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने किसानों से अपने दिल्ली चलो अभियान को राज्य व देश हित को देखते हुए वापस लेने की अपील की है.

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