रोडवेज यूनियनों ने किया ऐलान, 12 जनवरी को करेंगे डीसी कार्यालयों का घेराव

सिरसा | हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 1 से जुड़े सर्व कर्मचारी संघ डबवाली सब डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर जी ने साफ़ तौर पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाइज फेडरेशन व कर्मचारियों एवं मजदूरों के संयुक्त के आमंत्रण पर व किसान के ख़िलाफ़ जारी किए नए कृषि कानूनों व बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस न लेने की जिद्द की वजह से जनसेवा के कार्यालयों को सभी प्रकार से घेराव कर सौंपने रेगुलराइजेशन की स्थाई नीति न बनाने व जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों का विरोध करते हुए जनवरी माह की 12 तारीख़ 2021 को सुबह के समय लगभग 11 बजे के क़रीब सभी डीसी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा.

Haryana Roadways

आईए, जानें क्या -क्या है रोड़वेज कर्मचारियों की मांगे ?

  • सबसे पहले उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि रोड़वेज की नौकरी से निकाले गए सभी कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए.
  • ठेका प्रथा को जल्द से जल्द हटा दिया जाए और फ़िर सभी तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए.
  • जब तक सभी कर्मचारी पक्के होते हैं तब तक समान काम व समान वेतन और साथ ही साथ सेवा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.
  • एनपीएस को हटा कर पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए.
  • श्रम कानूनों की जगह बनाए गए लेबर कोडो के साथ तीनों कृषि कानूनों व बिजली संशोधन बिल 2020 को भी जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए.
  • डीए पर पूर्ण रूप से लगाई गई रोक को हटाया जाना चाहिए और जो भी डीए मे कटौती की गई है उसका जल्द ही भुगतान किया जाना चाहिए.
  • प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए जो आदेश जारी किया गया है उसे वापस लिए जाएं और प्रमोशन में टेस्ट की शर्त रखने के प्रस्ताव को भी ख़ारिज किया जाना चाहिए.
  • वर्क लोड के मुताबिक़ नए पद सृजित कर सभी रिक्त पदों को नई भर्ती से अनुसार ही भरा जाए.
  • आरक्षित श्रेणियों के बैकलॉग को स्पेशल भर्ती अभियान का प्रारंभ कर के भरा जाए.
  • जन सेवाओं के किए जा रहे निजीकरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.
  • एक्स ग्रेशिया रोजगार स्कीम में जारी की गई शर्तों को हटाया जाना चाहिए.
  • नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ख़तम किया जाना चाहिए.
  • ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संगठनों के सुझाव मुताबिक़ संशोधन किए जाए.
  • जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए.

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