चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने 1,338 स्कूलों को अस्थाई मान्यता देते हुए बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार के इस फैसले से कक्षा दसवीं और बारहवीं के 60 हजार स्टूडेंट्स के भविष्य पर छाए संकट के बादल टल गए हैं. अब ये स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. हालांकि, इस राहत के बदले सरकार ने संबंधित स्कूलों से यह शपथ पत्र मांगा है कि इस अस्थाई मान्यता के बदले में वह आगामी शैक्षणिक सत्र में एडमिशन नहीं लेंगे.
बता दें कि साल 2003 से प्रति वर्ष इन स्कूलों को अस्थाई मान्यता मिलने का सिलसिला जारी था लेकिन 2021 में हरियाणा सरकार ने नियम पूरे किए बिना अस्थाई मान्यता देने से इंकार कर दिया था. अब क्योंकि कक्षा दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं ज्यादा दूर नहीं है लेकिन अब तक बोर्ड परीक्षा के लिए इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था. ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या का आंकड़ा करीब 60 हजार था जबकि कुल स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 5 लाख है.
पिछले दिनों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मुलाकात की थी और स्कूलों को अस्थाई मान्यता देने की मांग रखी थी. गुर्जर ने आशवसान दिया था कि वह इस मामले को सीएम मनोहर लाल के समक्ष रखेंगे. बुधवार को इसी संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए अप्रैल 2003 से पहले चल रहे स्कूलों को इस शैक्षणिक सत्र के लिए एक्सटेंशन देने के निर्देश जारी किए हैं.
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू और सीनियर उपाध्यक्ष संजय धत्तरवाल ने सरकार का धन्यवाद करते हुए मांग रखी कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए इन सभी स्कूलों को नियमों में ढील दी जाए ताकि ये स्कूल नियम पूरे करते हुए स्थाई मान्यता ले सके.
