चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है. इस बैठक में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने के फैसले को मंजूरी प्रदान की गई है. यह सत्र 18,19 और 22 दिसंबर को आयोजित होगा. हालांकि, सत्र की अवधि का अंतिम फैसला बीएसी की मीटिंग में होगा.
6 जिलों की बदली गई तहसील
कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए, जिसमें 19 मंजूर हुए हैं. कैबिनेट में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि 6 जिलों के कई गांवों की तहसील बदली गई है. कई गांवों को एक तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई है.
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित!#Haryana #HaryanaGovt #CabinetMeeting pic.twitter.com/aWN9IOWj9m
— DPR Haryana (@DiprHaryana) December 8, 2025
जनप्रतिनिधियों की मांग पर फैसला
मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मांग आ रही थी, उनके दिए गए प्रतिवेदनों पर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया हुआ है. कमेटी ने इन गांवों के तहसील से दूसरे तहसील में बदलने को मंजूरी दी गई है.
कॉन्स्टेबल और SI भर्ती में नया नियम
कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 (हरियाणा में लागू) में संशोधन को स्वीकृति दी गई है. नए नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत ‘A’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक और ‘C’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे.
भर्ती के लिए नई शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया लागू
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) शारीरिक मापन परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (PST) में सफल उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा. इन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 97% वेटेज होगा.
अवैध खनन रोकने के लिए खनन और भू-विज्ञान विभाग में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. इसके अलावा, रोहतक के एग्रो मॉल में जिन लोगों को जमीन या दुकानें मिली थीं, उनके लिए भी सरकार ने कुछ फैसले किए हैं. जो लोग अपनी जमीन वापस करना चाहते हैं, उन्हें जमा किए गए पैसे पर 7% ब्याज मिलेगा और जो लोग दुकानें रखना चाहते हैं, वे सरकार की एक योजना के तहत अपना बकाया पैसा जमा कर सकते हैं.
