चंडीगढ़ | हरियाणा में बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस मीटिंग में अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को हरी झंडी दें दी गई. इस संशोधन के तहत अब अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 20 प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा. पहले यह 10 प्रतिशत निर्धारित था. भारतीय सेनाओं में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से शामिल होते है.
अब मिलेगा 20 प्रतिशत होरिजेंटल रिजर्वेशन
मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संशोधित नीति के लागू होने से अग्निवीरों के पुनर्वास, उन्हें रोजगार मुहैया कराने तथा वर्दीधारी सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित पदों में उनके कौशल का सर्वोत्तम इस्तेमाल सुनिश्चित हो पायेगा. मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले के अनुसार अग्निवीरों को हरियाणा सरकार के अधीन सेवाओं जैसे कि फारेस्ट गार्ड (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग), वार्डर (कारागार विभाग) तथा माइनिंग गार्ड (खान एवं भूविज्ञान विभाग) में वर्तमान 10 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण की अपेक्षा 20 प्रतिशत होरिजेंटल रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा.
जरूरी संशोधन करने के निर्देश जारी
राज्य सरकार ने पहले हरियाणा के अधिवासी पूर्व अग्निवीरों को कुछ ग्रुप ‘सी’ के पद जिनमें फारेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड शामिल हैं, उनमें 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण दिया हुआ था. इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न सेवाओं व पदों की भर्ती में, जहां उनके स्पेशल सैन्य प्रशिक्षण, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और फील्ड एक्सपीरियंस का प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की सलाह पेश की थी.
मंत्रिमंडल के इस फैसले को सभी चालू तथा भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू करने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों को जरूरी संशोधन करने तथा संशोधित निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है.
