नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में O- Zone श्रेणी में आने वाली कॉलोनियों में रह रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन क्षेत्रों में बने मौजूदा मकानों पर किसी भी तरह की डिमोलिशन कार्रवाई नहीं की जाएगी. सरकार के इस फैसले से लगभग 15 लाख लोगों को राहत मिलने की बात कही जा रही है जो लंबे समय से अपने घरों पर टूटने की कार्रवाई के डर में रह रहे थे.
कई इलाकों में लोग वर्षों से कानूनी अनिश्चितता और प्रशासनिक कार्रवाई की आशंका के बीच जीवन बिता रहे थे.
कोर्ट से ली गई अनुमति
जानकारी के अनुसार, O- Zone क्षेत्र में आने वाली कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इन इलाकों में रहने वाले लोग लगातार यह मांग कर रहे थे कि पहले से बने हुए मकानों को नियमित किया जाए और उन्हें तोड़ने की कार्रवाई से बाहर रखा जाए. सीएम ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा निर्माणों को ध्यान में रखते हुए अब किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस फैसले को कानूनी रूप से भी मजबूती देने के लिए हाई कोर्ट से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है.
इनपर कार्रवाई रहेगी जारी
इस निर्णय के बाद उन परिवारों में राहत का माहौल है जो पिछले कई वर्षों से अपने घरों को लेकर असुरक्षा की स्थिति में थे. हालांकि, प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक यह राहत केवल मौजूदा बने हुए मकानों तक सीमित है. नए अवैध निर्माणों पर अभी भी कार्रवाई जारी रहेगी.