हरियाणा में अब थानेदार भी होंगे हाईटैक, जांच अधिकारियों को दिए जाएंगे ‘टैब’

अंबाला | हरियाणा में सुशासन की ओर बढ़ते हुए थानेदारों को भी हाईटेक किया जा रहा है. गृह विभाग ने थानेदारों को थानों, चौकियों व अन्य प्रकार की जांच के लिए टैब देने का निर्णय लिया है. बता दें कि सरकार ने 2250 टैब खरीदने की मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि इन टाइम में एक खास प्रकार का सॉफ्टवेयर भी होगा जिसमें सभी संबंधित मुकदमों का पूरा विवरण फीड किया जा सकेगा. इस टैब में मुकदमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखना जरूरी किया गया ताकि वरिष्ठ अफसरों की फीडबैक मांगने पर उसे दिखाया जा सके.

POLICE

जानिए विस्तार से

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने सरकार के विभिन्न महकमों को भी गवर्नमेंट से जोड़ने के बाद अब पुलिस महकमे को भी हाईटेक करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत ही पिछले दिनों सरकार ने पुलिस महकमे के जांच अधिकारियों को जांच के लिए टैब देने की अनुमति दी है. बता दे कि पहले चरण में 2250 टैब सरकार द्वारा खरीदे जाएंगे. इससे पहले परिवहन विभाग में आर.टी.ए. के दफ्तरों को भी टैब दिए गए थे. बता दें कि इसके जरिए आर.टी.ए. में मौजूद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर द्वारा चालान काटने का काम किया जा रहा है.

जानिए इन टैबों की खासियत

पुलिस अफसरों द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर यह पता चला है कि इन टैब में एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. जिसमें जांच अधिकारियों को मुकदमे का पूरा डाटा फीड करना होगा, समय-समय पर जांच अधिकारियों द्वारा जांच की प्रगति रिपोर्ट ज्ञानी आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई भी फीड करनी पड़ेगी आरोप पत्रों की पीडीएफ भी टैब में रखी जाएगी. ताकि अदालतों में किसी तरह के कागजात की आवश्यकता पड़ने पर उसे दिखाया जा सके सरकार का मानना है कि ऐसा होने से ज्यादा फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा. वहीं जांच अधिकारियों को भी रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होगी.

प्रत्येक थाने में मौजूद होंगे यह टैब

आपको बता दें कि प्रत्येक थाने और चौकियों में दो से तीन टैब भेजे जाएंगे. गृह विभाग की योजना के अनुसार पहले चरण में प्रत्येक थाने चौकियों में दो से तीन टैब भेजे जाएंगे. यह टैब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और एएसआई को ही दिए जाएंगे. प्रदेश में करीब 400 पुलिस स्टेशन है जबकि सैकड़ों पुलिस चौकियां, साईबर, जीआरपी, नारकोटिक्स, एसटीएफ के अलग से पुलिस स्टेशन है. अफसरों की माने तो इन सभी पुलिस स्टेशनों को भी टैब योजना में शामिल किया गया है. इन सभी टैबों के माध्यम से रिकॉर्ड बनाने का कार्य काफी सरल हो जाएगा.

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