चंडीगढ़ | हरियाणा के खाद्य औषधि विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते विभाग में खाद्य पदार्थों की जांच पर भी प्रभाव पड़ रहा है. खाद्य औषधि विभाग में लगभग 56% कर्मियों की कमी बनी हुई है. हरियाणा (Haryana) में खाद्य पदार्थों की क्वालिटी राम भरोसे चल रही है. लैब में भेजे जाने वाले सैंपल को जांचने के लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किये गए है. राज्य के 22 जिलों में से सिर्फ सात जिलों में ही जिला खाद्य अधिकारी हैं और सभी के पास दो से तीन जिलों के कार्यभार है.
कैग रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे
अभी हाल ही हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कैग रिपोर्ट सदन पटल पर पेश की गई है. इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में 583 पद स्वीकृत हैं, जबकि इनमें से 326 पद रिक्त पड़े हैं, यानी 56 फीसदी पदों पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं है. सबसे ज्यादा खराब हालात ड्रग नियंत्रक- अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों के हैं. इन पदों पर 80 फीसदी से ज्यादा कर्मियों की कमी बनी हुई है.
जनवरी 2024 में अनुबंध आधार पर हुई थी नियुक्ति
ध्यान देने वाली बात यह है कि विभाग में रीडर के लिए 23 पद स्वीकृत हैं और सभी पद रिक्त है. विभाग में कर्मियों की कमी के मद्देनज़र जनवरी 2024 में कॉन्ट्रैक्ट आधार 175 पदों पर नियुक्ति की गई थी, मगर ज्यादातर कर्मी क्लर्क और मल्टी टास्किंग पदों के लिए ही नियुक्त किए गए.
कैग की रिपोर्ट में विभाग द्वारा तर्क दिया गया है कि दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच 26 अधिकारियों के सिलेक्शन को 2020 में फाइनल रूप दे दिया गया था मगर यह नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई.
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