चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है. इस बैठक में किफायती आवास नीति 2013 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है. इस नीति में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 9A के तहत बदलाव किए गए हैं.
घर खरीदना होगा महंगा
कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति में संशोधन का उद्देश्य किफायती आवास परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना और लक्षित लाभार्थियों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि बैठक में किफायती आवास की दरों में 12% तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. उद्योग संगठनों और डेवलपर्स से प्राप्त अनुरोधों का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया गया है.
सीएम ने बताया कि प्रदेश में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग (AGH) प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत अब अपार्टमेंट यूनिट्स की आवंटन दरों में औसतन 10-12% तक बढ़ोतरी की गई है. गुरुग्राम में 5,575 रुपए प्रति वर्ग गज की दरें निर्धारित की गई है जबकि बाल्कनी के लिए अतिरिक्त 1,300 रुपए प्रति वर्ग फीट (अधिकतम 1.30 लाख) रुपए का भुगतान करना होगा.
यहां देखें नई दरें
फरीदाबाद और सोहना में 5,450 रुपए प्रति वर्ग फीट की दरें निर्धारित की गई है. बाल्कनी की दरें सभी शहरों के लिए एक समान रहेगी. प्रदेश के अन्य हाई और मीडियम पोटेंशियल शहरों में अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए अब उपभोक्ताओं को 5,050 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से भुगतान करना होगा. लो- पोटेंशियल शहरों के लिए 4,250 रुपए प्रति वर्ग फीट की दरें तय की गई है.
यह दरें उन सभी लाइसेंसों पर लागू होंगी जिनमें अभी तक आवंटन नहीं हुआ है. जिन मामलों में आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, वहां संशोधित दर के अनुसार अंतर राशि सफल आवेदकों से वसूली जाएगी लेकिन ड्रा पुराने आवेदन के आधार पर ही आयोजित किया जाएगा.
