चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार 3 साल में एक बार एलटीसी जारी करती है. जिसके तहत जिला स्तर पर टीचर्स और स्टाफ के खाते राशि जमा की जाती है. इस बार कर्मचारियों एलटीसी प्राप्त करने के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं.
हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के लिए 18 करोड़ 99 लाख 91 हजार एक सौ सत्रह रुपये की राशि का बजट जारी कर दिया है. लेकिन कर्मचारियों के सामने एलटीसी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बड़ी समस्या बना हुआ है. ऑनलाइन आवेदन के वेबसाइट पर अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है. जिस कारण टीचर व स्टाफ के कर्मचारी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि कहा जा रहा है कि तकनीकी समस्या के कारण वेबसाइट पर आवेदन का ऑप्शन नहीं आ रहा है और विभाग को ठीक करने में समय लग रहा है.
बता दें कि सरकार की ओर से 3 साल में एक बार एलटीसी जारी की जाती है. एलटीसी कर्मचारियों की बेसिक व डीए पर आधारित होती है. इसको लेकर सरकार की ओर से बजट जारी किया जाता है और जिला स्तर पर टीचर्स व स्टाफ के खाते में राशि जमा होती है. वेबसाइट पर आवेदन करते समय केवल लीव इनकैशमेंट, चिल्ड्रन एजुकेश अलाउंस और होस्टल सबसिडी (फार सेंटर गवर्नमेंट इंप्लाइज आनली) के तीन आप्शन ही आ रहे हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि एलटीसी के लिए कर्मचारी आवेदन कैसे करें.
