चंडीगढ़ | हरियाणा में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY- U) 2.0 के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए 60 शहरी स्थानीय निकायो में करीब 2300 आवासों को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से उन हजारों लोगों को पक्का मकान मिलने की उम्मीद है, जो अब तक किराए व अस्थायी आवास में रह रहे है.
2300 परिवारों को सीधा लाभ
यह निर्णय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की बैठक में लिया गया है. इस बैठक में 51 शहरी निकायों के लगभग 2 हजार लाभार्थियों के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है जबकि 9 अन्य निकायों से आए 300 नए मामलों को भी हरी झंडी दिखाई गई है. इस तरह कुल 2300 परिवारों को इस योजना से सीधा लाभ हुआ है.
17 हजार आवेदन मंजूर
सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने घर का निर्माण आसानी से कर सके. इस योजना के तहत केंद्र सरकार के पोर्टल पर अब तक ढाई लाख से अधिक लोगों ने घर के लिए आवेदन किया है. इनमें से बड़ी संख्या में लोग निम्न वर्ग से है. आमतौर पर लोग अपने प्लांट में बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) मॉडल के आधार पर मकान बनाने के लिए आगे आ रहे है. अब तक लगभग 46 हजार आवेदनों का वेरिफिकेशन हो चुका है और 17 हजार को मंजूरी दे दी गई है.
इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों कुल ढाई लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इसमें डेढ़ लाख केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. इसके साथ ही, सरकार ने मकानों के आकार भी निर्धारित किए है ताकि हर परिवार को न्यूनतम सुविधाओं के साथ अच्छा घर मिल सके, जो छोटे भले ही हो लेकिन मजबूत हो.
